Indian Budget 2023 Information In Marathi – केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू झाले. आज अर्थमंत्री सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. तत्पूर्वी, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प किंवा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाशी संबंधित दस्तऐवज आहे. हे आर्थिक वर्ष दरवर्षी १ एप्रिलपासून सुरू होते आणि पुढील वर्षी ३१ मार्च रोजी संपते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी 2023) सकाळी 11 वाजता सभागृहात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प म्हणजेच 2023-24 वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू झाले आहे –
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू झाले. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. यादरम्यान मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यांची ही पहिलीच वेळ होती.
बजेटमध्ये काय स्वस्त आणि काय महाग झालं –
यूनियन बजेट मध्ये स्वस्त आणि महाग झालेल्या गोष्टी आपण खालील प्रमाणे बघणार आहोत
स्वस्त: –
- भारतात बनवलेले मोबाईल फोन आणि टीव्ही संच: ओपन सेल टीव्ही पॅनेलच्या भागांवरील सीमाशुल्क 2.5% पर्यंत कमी केले
- हीट कॉइल: केंद्राने हीट कॉइलवरील कर 20% वरून 15% कमी केला
- प्रयोगशाळेत उगवलेले हिरे: एफएमने प्रयोगशाळेत उगवलेल्या हिऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बियाण्यांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या लिथियम-आयन पेशींच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामग्री: लिथियम पेशींवरील सीमा शुल्क 21% वरून 13% पर्यंत कमी केले गेले आणि EV बॅटरीसाठी अनुदान आणखी एक वर्ष वाढवले गेले.
- ऍसिड-ग्रेड फ्लोरोस्पर: देशांतर्गत फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, ऍसिड-ग्रेड फ्लोरोस्परवरील सीमाशुल्क 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्यात आले.
- सीआरजीओ स्टील, फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल: कस्टम ड्युटी सवलत सुरू ठेवण्यासाठी
- विकृत इथाइल अल्कोहोल: मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट देण्याचा प्रस्ताव
- कोळंबी खाद्य: कोळंबी खाद्यावरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे
महाग –
- सिगारेट: सिगारेटवरील कर 16% वाढला
- इलेक्ट्रिक गाड्यांसह (EVs) पूर्णपणे आयात केलेल्या कार: CBU फॉर्ममधील इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सीमा शुल्क 60% वरून 70% करण्यात आले आहे, ज्याची किंमत US$ 40,000 पेक्षा जास्त आहे, तसेच विमा आणि मालवाहतूक (CIF) किंमत समाविष्ट नाही. , सेमी-नॉक डाउन (SKD) स्वरूपातील इलेक्ट्रिक वाहनांवर आता 35% सीमाशुल्क आकारले जाईल, जे पूर्वी 30% होते.
- किचन चिमणी: किचन इलेक्ट्रिक चिमणीवरील सीमाशुल्क 7.5% वरून 15% पर्यंत वाढले आहे.
- सोने आणि प्लॅटिनमवर आधारित वस्तू, वायर, बार आणि चांदीच्या वस्तू: सोने आणि प्लॅटिनम वायर आणि बार यांच्यावरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आले आहे.
- नकली दागिने (गैर-मौल्यवान धातूंचे दागिने): केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुमारे 50% वाढणार
- कॉपर स्क्रॅपसह कंपाऊंड रबर: कंपाऊंड रबरवरील मूलभूत आयात शुल्क 10% वरून 25% पर्यंत वाढवले जाईल.
अर्थसंकल्प 2023 इन्कम टॅक्स | New Income Tax Slab 2023 In Marathi
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय आयकर स्लॅबची संख्या 6 वरून 5 करण्यात आली आहे. कलम 87A अंतर्गत सूट देखील 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे, याचा अर्थ 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना काहीही द्यावे लागणार नाही.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नवीन आयकर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत:
- 0% कर दर (रु. 0 ते रु. 3 लाखांपर्यंत उत्पन्न)
- 5% कर दर (उत्पन्न रु. 3 लाख ते रु. 6 लाख)
- १०% कर दर (उत्पन्न ६ लाख ते ९ लाख रुपये)
- 15% कर दर (उत्पन्न रु. 9 लाख ते रु. 12 लाख)
- 20% कर दर (12 लाख ते 15 लाख रुपये दरम्यान उत्पन्न)
- ३०% कर दर (१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न)
नवीन कर प्रणालीमध्ये, सर्वोच्च कर दरासाठी अधिभार 37% वरून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नवीन कर व्यवस्था हा डीफॉल्ट पर्याय आहे, परंतु व्यक्ती जुन्या कर प्रणालीची निवड करू शकतात. नवीन कर व्यवस्था पगारदार करदात्यांच्या अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी आणि कपाती आणि कर सवलतींचे फायदे प्रदान करताना जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत कमी कर दर ऑफर करण्यासाठी लागू करण्यात आली.
कृषी अर्थसंकल्प 2023 – अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी काय फायदा आहे
निर्मला सीतारामन यांनी कृषी स्टार्टअपला पाठिंबा देण्यासाठी आणि समकालीन तंत्रज्ञान आणि वाढीव उत्पादनाद्वारे शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर उपाय लागू करण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधीची घोषणा केली आहे. उत्कर्ष सिन्हा, व्यवस्थापकीय संचालक, बेक्सले एडवाइजर्स, यांना विश्वास आहे की सरकारची फंड-ऑफ-फंड धोरण कृषी क्षेत्रात यशस्वी होईल आणि उत्पादन क्षेत्रातही त्याचा विस्तार केला जाऊ शकतो. सिन्हा म्हणतात की हे तंत्रज्ञान कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नेण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या बीजारोपण करण्यासाठी लहान निधी आणि मोठा निधी दोन्ही आवश्यक आहेत.
Capex बजेट 2023 –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24, भांडवली खर्चाचा परिव्यय 33% ने वाढवून INR 10 लाख कोटी करण्यावर केंद्रित आहे. कोविड-19 संकटानंतर तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे.
राज्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकार दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 1.3 ट्रिलियन रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज देत आहे. याव्यतिरिक्त, भांडवली खर्चात वर्ष-दर-वर्ष वाढ गेल्या वर्षीच्या 35% वाढीपेक्षा थोडी कमी आहे. भांडवली खर्चाचे जीडीपीचे गुणोत्तर मागील वर्षातील 2.7% च्या तुलनेत नवीन आर्थिक वर्षात 3.3% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
रेल्वे बजेट 2023 –
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये भारतीय रेल्वेसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली परिव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे, जो त्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक आहे. हे वाटप आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये केलेल्या खर्चाच्या जवळपास नऊ पट आहे आणि देशातील रेल्वे व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
अलिकडच्या वर्षांत रेल्वे प्रणालीमध्ये अनेक विकास आणि सुधारणा घडामोडी घडत आहेत आणि पुढील काही वर्षांत कॅपेक्स वाढतच जाईल. भांडवली खर्चातील या वाढीमुळे रेल्वे यंत्रणा राष्ट्रीय वाढ आणि विकासाचे इंजिन म्हणून उदयास येण्यास सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. सरकार रेल्वे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा विचार करत आहे आणि या उद्देशासाठी, नवीन स्थापन केलेले पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय रेल्वे, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा आणि वीज यासह सर्व भागधारकांना मदत करेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये भारतीय रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांची तरतूद हे देशाच्या रेल्वे व्यवस्थेच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि पायाभूत सुविधा, सेवा आणि एकूण अनुभव सिद्ध करण्यासाठी खूप पुढे जाईल. प्रवासी आणि भागधारक.
बचत योजना बजेट 2023 –
बचत योजना 2023 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने दोन वर्षांसाठी 7.5% व्याज दरासह “महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र” नावाची नवीन बचत योजना सुरू करण्याची घोषणा केली.
ही योजना महिला आणि मुलींसाठी खुली आहे ज्याची कमाल ठेव मर्यादा INR 2 लाख आहे.
आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ८१ लाख बचत गटांची स्थापना करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा 30 लाख रुपये आणि पोस्टल मासिक उत्पन्न योजनेची एकाच नावाने 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. योजनांना सार्वभौम द्वारे पाठबळ आहे आणि क्रेडिट जोखीम नाही.
सामाजिक कल्याण बजेट 2023 –
मंदी आणि हवामान संकट या दोन महत्त्वाच्या आव्हानांचा जगासमोर आहे. जागतिक स्तरावर, विशेषत: असुरक्षित आणि उपेक्षित समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर याचा खोल परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारला या आव्हानांची जाणीव आहे आणि ते 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यांचे निराकरण करण्यासाठी काम करत आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाला प्राधान्य राहील याची खात्री करण्यासाठी, सरकारने कार्यक्षमतेवर आणि व्यापक-आधारित दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सरकार वित्तीय तूट कमी करण्याच्या गरजेशी समतोल साधत असतानाही सामाजिक क्षेत्राला तिची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी मिळतो याची खात्री करण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरेल.
सरकारने 2022-23 मध्ये सामाजिक क्षेत्रातील खर्चासाठी 71.61 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 0.4% अधिक आहे.
जागतिक सामाजिक सुरक्षा अहवाल 2021 नुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी सरासरी 2.5% च्या तुलनेत भारत सध्या सामाजिक क्षेत्रातील खर्चासाठी (आरोग्य वगळून) त्याच्या GDP च्या सुमारे 1.4% वाटप करतो.
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रासाठी आधीच कमी वाटप कमी केल्याने असुरक्षित आणि उपेक्षित समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीवर नकारात्मक दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.
ग्रामीण विकास आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख योजना जसे की पीएम किसान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम ग्रामीण सडक योजना आणि मनरेगा या योजनांना बजेटमध्ये वाढीव तरतूद मिळणे अपेक्षित आहे. भारतातील ग्रामीण भागातील राहणीमान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे या मोठ्या योजनांचे उद्दिष्ट आहे, ज्यात घरे, पाणी, रस्ते आणि उपजीविकेच्या संधींचा समावेश आहे.
वित्त – केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 –
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प चार प्रमुख प्राधान्यांवर केंद्रित आहे:
- पीएम गतिशक्ति
- सर्वांगीण विकास
- उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, सूर्योदयाच्या संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान क्रिया.
- गुंतवणूक वित्तपुरवठा.
- अर्थसंकल्पात राज्यांना अधिक वित्तीय जागा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजांमध्ये “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना” ची तरतूद 10,000 कोटी रुपयांवरून 15,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट बजेट 2023 –
अर्थसंकल्प देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट सुधारण्यावर केंद्रित आहे आणि या उद्योगांशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रधानमंत्री आवास योजनेचे बजेट 66% ने वाढवून 79,000 कोटींहून अधिक करण्यात आले आहे.
- कलम 54 आणि 54F अंतर्गत निवासी मालमत्तेच्या गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून वजावट ₹10 कोटींपर्यंत मर्यादित करते आणि विमा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या आयकर सूट मर्यादित करते.
- पेमेंट म्हणून मिळालेल्या पैशांचा समावेश करण्यासाठी संयुक्त मालमत्ता विकास प्रकरणांमध्ये भांडवली नफ्याची गणना करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बदलली.
- मालमत्तेचे संपादन किंवा सुधारणेसाठी घेतलेल्या भांडवलावर दिलेले व्याज उत्पन्नातून वजावट म्हणून दावा केले जाऊ शकते आणि भांडवली नफा कमी करून संपादन किंवा हस्तांतरणाच्या सुधारणेच्या खर्चामध्ये देखील समाविष्ट केले जाऊ शकते. अधिग्रहण किंवा सुधारणेच्या खर्चामध्ये कपात म्हणून दावा केलेल्या व्याजाची रक्कम समाविष्ट न करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- संयुक्त मालमत्तेच्या विकासामध्ये भांडवली नफ्याच्या गणनेचे नियम बदलले आणि विचारात घेतलेले पैसे समाविष्ट केले.
- शहरी पायाभूत सुविधांवर मालमत्ता कर प्रशासन सुधारणा आणि रिंग-फेन्सिंग वापरकर्ता शुल्क लागू करून शहरांना महानगरपालिका बाँडसाठी त्यांची पत वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
- टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे व्यवस्थापित नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (UIDF) ची स्थापना करा. UIDF ला प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाद्वारे निधी दिला जाईल आणि राज्यांना 15 व्या वित्त आयोग अनुदान आणि विद्यमान योजनांमधून संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. यासाठी सरकारकडून वर्षाला 10,000 कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे.
ग्रीन एनर्जी बजेट 2023 –
भारत सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला 10,222 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील अर्थसंकल्पात 6,900 कोटी रुपयांच्या तरतूदीपेक्षा 47.1% अधिक आहे.
स्वच्छ उर्जा स्त्रोतांचा अवलंब करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. बजेटमध्ये सौर ऊर्जा क्षेत्रासाठी 5,331.5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षीच्या 2,606 कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत 104.58% अधिक आहे.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजनेला बजेटमध्ये 1996.46 कोटी रुपये मिळाले.
कार्यक्रमाला पवन आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 1,245 कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी 31 कोटी रुपये ऑफ-ग्रीड आणि ऑन-ग्रीड जलविद्युतसाठी गेले.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जीला 54 कोटी रुपये मिळाले, जे मागील वर्षीच्या 45 कोटी रुपयांच्या वाटपाच्या तुलनेत 20% अधिक आहे.
सरकारने येत्या आर्थिक वर्षात किती ग्रीन बाँड जारी केले जातील याचे लक्ष्य निश्चित केलेले नाही, परंतु अलीकडेच तुलनात्मक सरकारी रोख्यांपेक्षा कमी उत्पन्नावर 8,000 कोटी रुपयांचे पहिले सार्वभौम ग्रीन बाँड विकले गेले.
ज्वेलरी बजेट 2023 –
रत्न आणि आभूषण उद्योगासाठी 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे:
- अर्थसंकल्पामुळे उद्योग निराश झाले आहेत कारण त्यात सीमाशुल्क 10% राखून ठेवण्यात आले आहे आणि मुख्य चिंतेकडे लक्ष दिले जात नाही.
- सोने आणि प्लॅटिनम यांच्याशी सुसंगतता आणण्यासाठी चांदीची तार, बार आणि वस्तूंवरील आयात शुल्क 10% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
- चांदीच्या तारांवर मूळ सीमाशुल्क सध्या 6.1% आहे, तर अर्ध-उत्पादित वस्तूंवर 7.5% आहे.
- देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रयोगशाळेत हिरे पिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यांवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली.
- सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 12.5% वरून 10% पर्यंत कमी करणे हे योग्य दिशेने एक पाऊल आहे, परंतु कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर वाढल्याने एकूण शुल्क पूर्वीप्रमाणे 15% वर आणले आहे.
- उच्च करांमुळे सोन्याला मालमत्ता वर्ग बनवण्याच्या प्रयत्नांना बाधा येईल, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत.
- भौतिक सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीमध्ये रूपांतर केल्याने कोणताही भांडवली नफा मिळणार नाही, ज्यामुळे संपूर्ण उद्योगाला डिजिटल चालना मिळेल आणि इलेक्ट्रॉनिक सोन्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
- IITs द्वारे प्रयोगशाळेत उगवलेल्या हिऱ्यांच्या स्वदेशी उत्पादनासाठी 5 वर्षांसाठी संशोधन अनुदानही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे.
डिजिटल इंडिया बजेट 2023 –
डिजिटल इंडियाचे बजेट मागील अर्थसंकल्पापेक्षा 55% ने कमी करून 4,795.24 कोटी रुपये केले आहे, जे 7,603.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 37% कमी आहे.
तथापि, केंद्र प्रायोजित तंत्रज्ञान-संबंधित योजनांसाठी एकूण वाटप रु. 12,440.28 कोटी इतके वाढले आहे, जे रु. 10,676.18 कोटीच्या बजेट अंदाजापेक्षा 16.5% जास्त आहे आणि गेल्या वर्षीच्या 7,803.50 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 59% जास्त आहे. बजेट.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याला “तंत्रज्ञान-आधारित” अर्थसंकल्प म्हटले आणि UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सारख्या डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधांसाठी सतत समर्थन जाहीर केले. 2022 मध्ये 126 लाख कोटी रुपयांच्या 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंटसह UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला व्यापक मान्यता मिळाली आहे.
2023 च्या अर्थसंकल्पातील डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ठळक मुद्दे:
- शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
- प्रस्तावित नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसीद्वारे अनामित डेटामध्ये प्रवेश
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी डिजीलॉकर सुविधा
- केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) उपायांसाठी सोपा परंतु बहु-आयामी दृष्टीकोन
- डिजिटल इंडियासाठी निधीचे वाटप 4,795.24 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
पर्यटन बजेट 2023 –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
2023-24 मध्ये पर्यटन क्षेत्र. मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत ही तरतूद कायम आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटकांवर लक्ष केंद्रित करून सरकारच्या ‘अमृत काल’ उपक्रमासाठी पर्यटन क्षेत्राला चार प्रमुख परिवर्तन संधींपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.
सरकारने “चॅलेंज मोड” दृष्टिकोनातून राज्ये आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) च्या सक्रिय सहभागासह 50 गंतव्यस्थानांचा एकात्मिक विकासाचा प्रस्ताव दिला आहे. भौतिक आणि आभासी कनेक्टिव्हिटी तसेच सीमावर्ती गावांमध्ये सुविधांच्या विकासासह एकूण पर्यटन अनुभव सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जिओग्राफिकल इंडिकेशन (GI) आणि इतर हस्तकला उत्पादनांचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी एकीकरण मॉल स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
पर्यटन उद्योगासाठी अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे:
2023-24 मध्ये पर्यटन क्षेत्रासाठी 2,400 कोटींची तरतूद, मागील आर्थिक वर्षापासून अपरिवर्तित.
राज्ये आणि PPPs च्या सक्रिय सहभागासह 50 गंतव्यस्थानांच्या एकात्मिक विकासावर लक्ष केंद्रित करा.
भौतिक आणि आभासी कनेक्टिव्हिटी तसेच सीमावर्ती गावांमध्ये सुविधांच्या विकासासह एकूण पर्यटन अनुभवामध्ये सुधारणा.
GI आणि इतर हस्तकला उत्पादनांचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी युनिटी मॉल स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे.
परदेश दौऱ्यांवरील स्रोतावरील कर (TCS) दर 5% वरून 20% पर्यंत वाढवला गेला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी आगाऊ खर्च वाढला आहे.
अर्थसंकल्पात ५० विमानतळांचे पुनरुज्जीवन आणि रेल्वे आणि महामार्गांमध्ये गुंतवणूक यासारख्या उपक्रमांचा समावेश असताना, परदेश दौऱ्यांवरील टीसीएसच्या वाढीमुळे उद्योगांकडून टीका झाली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रवासी उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होत आहे आणि भारतीय-आधारित ट्रॅव्हल एजंट्स आणि टूर ऑपरेटर्सच्या तुलनेत परदेशी-आधारित ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा फायदा होत आहे. हा प्रस्ताव तातडीने मागे घेण्याची मागणी उद्योग क्षेत्रातील मंडळींनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 चा पर्यटन उद्योगावर संमिश्र परिणाम झाला आहे, 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद आणि 50 स्थळांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे सकारात्मक आहे, परंतु परदेश दौऱ्यांवरील टीसीएसमध्ये वाढ चिंतेचे कारण आहे. एकूण पर्यटन अनुभव सुधारण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आणि हस्तकला उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले आहेत.
Download Union Budget PDF Here –
Conclusion – केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 माहितीचा निष्कर्ष –
आज आपण या पोस्ट मध्ये अर्थसंकल्प बद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला आणि काय काय बदल झाले या बद्दल सविस्तर माहिती दिली, अनेक अश्या योजनेमुळे सर्वसामान्य माणसांना काय दिलासा भेटला किंवा काय स्वस्त आणि काय महाग झाले हे आपण या पोस्ट मध्ये पहिले, आम्ही या पोस्ट मध्ये इंडियन बजेट २०२३ ची PDF लिंक दिलेली आहे तुम्ही वर बघू शकतात व PDF डाउनलोड करू शकतात धन्यवाद.
Thank You,